|
Advertisement
|
काठमाडौँ २२ भदौ । भ्रमको खेतीलाई जतिसुकै मलजल गरे पनि आखिर समय आएपछि सत्यको सामना नगरी कसैले सुख पाउँदैन।
हाम्रा नेताले विभिन्न खाले निर्वाचनको कुरा गरेर जनता झुक्याए पनि ०७४ माघ ४ गतेसम्म कुनै पनि निर्वाचन नहुने कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। यसो किन भनिएको हो भने निर्वाचन गराउन नौ वटा ऐन तयार हुनुपर्छ। र, ती ऐन कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरेको १२० दिनपछि मात्र सम्भव छ।
तर, अहिलेसम्म ऐनको मस्यौदा नै तयार भएको छैन। आवश्यक ऐन, नियमको निर्माणभनदा सरकारलाई प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको हतारो छ।
भारत, अमेरिका यात्रा अनि त्यसपछि दशैँ, तिहार, छठको उत्सव। निर्वाचनको तयारीमा ध्यान दिने समय कसैसंग देखिदैन। चुनाव कसरी गर्ने भन्ने विषयमा न सत्तारुढ दलबीच छलफल चलेको छ न त विपक्षीसंग समझदारीको प्रयत्न नै थालेको देखिन्छ। कति अस्पष्टता र उल्झन छन् त्यतापट्टी ध्यानै पुगेको छैन।
उदाहरणका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पिछडिएको क्षेत्र भन्ने क्लस्टर छ। मुस्लिम, महिला, दलित, खस, आर्य भनेझै त्यो क्षेत्र भन्नाले कर्णालीका ५ जिल्ला र बाजुरा, अछाम, जाजरकोट, बझाङ बुझिन्छ। प्रदेश सभामा त्यहाँबाट पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। अब त्यो क्षेत्रमा मधेसी कहाँ खोज्नेरु प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको गण्डकी र धौलागिरिमा मधेसी कहाँबाट ल्याउने ? यस्तै जटिलता देखेर निर्वाचन आयोग संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनेको भन्यै छ।
नत्र सहि ढंगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने तर्क उसको छ। त्यस अलावा जम्मा दुई जना मात्र आयुक्त भएकाले आफैँ अपूरो छ। कि त बाधा-अड्काउ फुकाएर ती क्षेत्रबाहेकमा मात्र पिछिडएको वर्ग,मधेशीलगायतको प्रावधान लागू हुने भन्नुपर्यो। नत्र सबैतिर अप्ठ्यारो छ।
यसअघि केपी ओलीले मंसीरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गरौ भन्दा कांग्रेस-माओवादीले अड्काएका थिए। देउवा पहिलेकै व्यवस्थाअनुसार गरौं भन्दैछन् भने रामचन्द्र स्थानीय निकायलाई अधिकार धेरै भयो भनेर दुस्खमनाउ गर्छन्।यस्तो अवस्थामा बालानन्द पौडेल आयोगको रिपोर्टलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काइने सम्भावना बढी देखिन्छ।
अप्ठ्यारो कहँ हो भने गाउँ, नगरपालिकाको सिमाना निर्धारण नभई चुनाव हुँदैन। स्थानीय निकायको ठेगान नलागी, चुनाव नभई प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बन्दैन। अरु त परै जाओस् संविधानको धारा ८४ को उपधार ८ बमोजिम महिलाको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुनुपर्यो। त्यो कामसमेत अहिले सम्भव देखिदैन।
यसबाट स्पष्ट छ, ०७४ मंसिर ४ सम्ममा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने छाँट छैन। त्यसपछि के होला ? के अदालतमा अर्को खिलराज र कल्याण श्रेष्ठण जन्मेलान्र ? अब के राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबाहेक सबै पद अवैधानिक हुन लागेकै हाे ? किनभने तोकिएको समयभित्र चुनाव नभए सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको कानुनी हैसियत सकिन्छ। सांसद नभई मन्त्री बन्न पाइदैन, संसद् नै नरहे सांसद होइदैन। आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।
|
Advertisement
|
Post a Comment