सवारी दुर्घटनाको कहालीलाग्दो यथार्थ : १० वर्षमा साढे १६ हजारको मृत्यु (तथ्यांक सहित)

Advertisement

काठमाडौं, २४ भदौ – गत ३१ साउनमा काभ्रेको कात्तिके देउरालीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुदा ३२ जनाको मृत्यु भयो । ( हेर्नुहोस् समाचार : )उक्त कहालीलाग्दो घटना भएको दुई साता नबित्दै १० भदौमा चितवनको कालिखोला भन्ने ठाउँबाट रात्रि बस त्रिशूली नदीमा खस्दा २५ जनाले ज्यान गुमाए । (हेर्नुहोस् समाचार )
यस्तै चितवन दुर्घटनाको दुई दिनपछि १२ भदौमा पुनः ११ जनाको ज्यान जाने गरी अर्घाखाँचीमा अर्को जीप दुर्घटना हुन पुग्यो । (हेर्नुहोस् समाचार )
माथिका उदाहरण दिनप्रतिदिन सवारी दुर्घटना बढिरहेका दृष्टान्त हुन् । प्रहरी तथ्यांक अनुसार गत वैशाखयता देशभर सवारी दुर्घटनाका कारण ६५० भन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन् । साउन यताको मात्र तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि तीन सय भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । पाँच सयभन्दा बढी घाइते छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तथ्यांक केलाउँदा २ हजार ६ जनाको ज्यान गएको देखिन्छ । तपाईँलाई पत्यार नलाग्न सक्छ, १० वर्षे सशस्त्र माओवादी द्वन्द्वका क्रममा भन्दा १० वर्षकै अन्तरालमा सडक दुर्घटनामा परी धेरै मानिसले ज्यान गुमाएका छन् ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा कम्तीमा १५ हजारले ज्यान गुमाएको बताइन्छ तर सडकमा भएका विभिन्न सवारी दुर्घटनामा पछिल्लो एक दशकमा १६ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ ।
हेर्नुहोस्, पछिल्ला दश वर्षको तथ्याङ्क
आर्थिक वर्ष२०६३/०६४ ९५३
आर्थिक वर्ष२०६४/०६५ ११३१
आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ १३५६
आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ १७३४
आर्थिक वर्ष२०६७/०६८ १६८९
आर्थिक वर्ष२०६८/०६९ १८३७
आर्थिक वर्ष२०६९/०७० १८१६
आर्थिक वर्ष२०७०/०७१ १७८७
आर्थिक वर्ष२०७१/०७२ २००४
आर्थिक वर्ष२०७२/०७३ २००६
स्रोतः प्रहरी प्रधान कार्यालय
सडक दुर्घटना मृत्युको चौथो कारण
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारमा सवारी दुर्घटना मृत्युको दशौं कारणमा पर्छ । घाइते एवं बिरामी नवौं कारणमा । तर नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिÈद्को तथ्याङ्क अनुसार सवारी दुर्घटना नेपालमा भने मृत्युको चौथो कारण हो ।
पहिलोमा झाडापखाला, औलो लगायत विभिन्न सरुवा रोग र कुपोÈण देखिएको छ । जसमा कुल मृत्युको ४२ प्रतिशत पर्छ । त्यसपछि मुटुसम्बन्धी रोगबाट २५ प्रतिशत र क्यान्सरबाट ११ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुन्छ । चौथोमा सवारी दुर्घटना नै हो, यसमा ७ प्रतिशत मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को अध्ययन अनुसार अपाङ्गताको तेस्रो ठूलो कारण पनि सडक दुर्घटना हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा तत्कालीन प्रमुख डा. बाबुराम मरासिनी सडक दुर्घटनालाई जनस्वास्थ्यमा आइलागेको ठूलो चुनौती मान्छन् ।
विकसित देशको तुलनामा नेपालमा एकदमै धेरै मृत्यु
विकसित देशको तुलनामा नेपालमा दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेको संख्या एकदमै धेरै छ । अहिले नेपालमा प्रति १० हजार सवारी साधनबाट बर्सेनि ११ जनाको मृत्यु भइरहेको छ । तर विकसित देशहरूमा भने प्रति १० हजारमा १ देखि २ जनाले मात्र ज्यान गुमाउ“छन् । प्रहरीकै तथ्याङ्क हेर्दा सडक दुर्घटनामा नेपालमा हरेक दिन ४ देखि ६ जनाको मृत्यु भइरहेको छ ।
नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट भइरहेको मृत्यु अरू देशको तुलनामा अत्यधिक हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक लाख नेपालीमा १७ को मृत्युको कारण सडक दुर्घटना हो । यो संख्या विकसित मुलुकहरूमा ३ देखि ७ जनासम्म हुन्छ ।
दुर्घटनामा सिन्डिकेट जिम्मेवार
नेपाल प्रहरीको ट्राफिक निर्देशनालयको तीन वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, सिन्डिकेटका कारण ९० प्रतिशत दुर्घटना भएको देखाएको छ ।
चालकको लापरवाहीले ४३.७ प्रतिशत, पैदल यात्रुको लापरवाहीले ९.५ प्रतिशत, ओभरटेकले ९.८ प्रतिशत, तीव्र गतिले १८.७ प्रतिशत, मापसे गरेर चलाउ“दाले ६.२ प्रतिशत, गाडीको गडबडीले ६.१ प्रतिशत, अधिक भारले ५.२ प्रतिशत, छाडा चौपायाको कारणले ०.४ प्रतिशत र अन्य कारणले ०.४ प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको ट्राफिक निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पैदल यात्रुको लापरवाही, चौपाया र अन्य बाहेकका कारणहरूमा सिन्डिकेटको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । यसरी हेर्दा, दुर्घटनाको ९० प्रतिशत कारक सिन्डिकेट भएको देखिन्छ । यो कुरा यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी पनि स्वीकार्छन् ।
नेपालमा सडक दुर्घटना बढ्नुको कारणबारे भएका विभिन्न अध्ययनको निष्कर्ष छ – सिन्डिकेट र सरकार । यातायात व्यवसायीहरूले पैसा, पहु“च र पाखुराको बलमा मनोमानी गर्दा नहुनुपर्ने ठाउ“मा पनि दुर्घटना भइरहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् ।
सिन्डिकेटका केहि उदाहारण
घटना नम्बर १
गत साउन १५ गते, बडीमालिका यातायातले सुदूरपश्चिममा यातायात सञ्चालन गर्न खोज्दा लामो समय एकाधिकार जमाएको सुदुरपश्चिम यातायात व्यवसायीले बडीमालिका यातायातको बस तोडफोड गरे र यातायात चल्न दिएनन् ।
घटना नम्बर २
गोरखामा आफ्नो अनुमतिविना बस चलाएको भन्दै आरुघाट यातायात प्रालिको बसमा गोरखा यातायात व्यवसायी समितिका पदाधिकारीले तोडफोड गरे । व्यवसायी पक्राउको विरोधमा यातायात समिति गोरखाले सदरमुकामसहित गाउ“ जाने चोकमा बस तेस्र्याए, यातायात अवरुद्ध पारे ।
घटना नम्बर ३
झापामा प्रधान कार्यालय रहेको उज्यालो यातायातले पोखराबाट देशका विभिन्न स्थानमा यातायात सञ्चालन गर्नेगरी पोखरामा शाखा खोलेर ५ प्रतिशत भाडा छुट सहित सेवा सञ्चालन ग-यो । पुरानो भनिएको पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालन समितिले नयाँ समितिको बस पोखरामा भित्रिनासाथ ढुंगामुढा थाल्यो ।
घटना नम्बर ४
गत साउनमा भएको विर्बादेउरालीकै दुर्घटनामा सिन्डिकेटमध्येको एक अरनिको यातायात समितिको हात देखिन्छ । रुट पर्मिट नै नलिएको यो समितिको बा३ख १०३ नम्बरको ३५ सिटे बस ९० यात्रुसहित चामल, तेल लगायतका सामान खा“देर चलाउ“दा दुर्घटना भयो ।
घटना नम्बर ५
२६ असोज २०६८ मा सिन्धुलीको झा“गाझोली–४, रिठ्ठेभीरमा ४२ जनाको ज्यान जाने गरी भएको बस दुर्घटना पनि भवितव्य थिएन । त्यो दुर्घटना साहूले ब्रेक बिग्रेको बस चलाउन पठाउ“दा भएको थियो ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । देशभर यातायात समितिको सिन्डिकेटले जेलेको छ । कानुनमा कुनै पनि यातायात सेवा सञ्चालनमा तीन फरक—फरक प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ताले रोजेर आफ्नो सुविधा अनुरूप उपभोग गर्ने हक छ । तर यातायातमा यात्रुहरू खाए खा, नखाए घिच् भन्ने उखान अनुरूपको व्यवहारबाट पीडित बन्दै आइरहेका छन् ।
उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँ भन्छन्, ‘प्रचलित कानूनको खिल्ली उडाउ“दै पैसा, पहु“च र पाखुराको बलमा सञ्चालित यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई दल र सरकारी अधिकारीले साथ दिँदा निर्दोष नेपाली दिनहु“ अकालमा मर्न बाध्य छन् ।’
के छ कानुनी व्यवस्था ?
सवारी तथा सार्वजनिक व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६८मा उपभोग्य वस्तु तथा सेवा छनौट गर्न पाउने अधिकार छ । सेवा प्रदान गर्दा कोटा निर्धारण र समय तोक्न मिल्दैन ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको प्रतिकूल बजार प्रवेशमा निषेध गरी एकाधिकार गर्न मिल्दैन । प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ ले सिन्डिकेट वा कार्टेलिङलाई दण्डनीय अपराध मानेका छन् ।
अदालतको नजिर
सर्वोच्चले २०६७ माघमै सबैखाले कार्टेलिङ अन्त्य गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका ज्योति बानिया“द्वारा दायर नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले १९ माघ २०६७ मा गरेको फैसलाले भनेको छ, ‘एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनू, सञ्चालन गर्न नदिनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । साथै यो आदेशको कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरूले कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध नगर्नू भन्ने समेत व्यहोराको आदेश जारी गरिदिएको छु । ’
तैपनि सिन्डिकेट रोकिएको छैन । जानकारहरूका अनुसार सिन्डिकेटको जालो ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासम्म सिधै पहु“चमा छ ।
दलले गर्ने चुनाव खर्च, पार्टीका आमसभा, कार्यक्रममा कार्यकर्ता ओसार्न बसको प्रयोग गर्दै आएकाले बाहिरी रूपमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्न गराउन निर्देशन वा पत्राचार हुने गरेपनि व्यावहारिक रूपमा त्यसले मूर्तता पाउन नसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
कसरी गर्न सकिन्छ दुर्घटना न्यूनीकरण ?
सडक दुर्घटनाले महामारीकै रूप लिन थालेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०११–२०२० का लागि ’विश्व सडक सुरक्षा दशक कार्ययोजना’ लागू गरेको छ । त्यस अनुसार नेपालमा पनि सडक सुरक्षा कार्ययोजना (२०१३–२०२०) लागू भएको छ ।
यसको लक्ष्य २०२० सम्ममा सडक दुर्घटनालाई हालको भन्दा कम्तीमा ५० प्रतिशत घटाउनु हो । तर यो योजना लागू भएपछि दुर्घटना झन् बढेको छ ।
त्यसैले दुर्घटना कम गर्न जनचेतना अभिवृद्धि र कानुनको पालना गराउने संयन्त्र चुस्त पार्नु आवश्यक देखिन्छ । अर्कातिर सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यले योजना बनाउन सक्नुपर्छ । हरेक दुर्घटनाका कारणको खोजी गर्न विज्ञहरूबाट निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ र यसको निर्ममतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुपर्छ । नत्र यसले झन् भयावह अवस्था ननिम्त्याउला भन्न सकिन्न ।

Advertisement