बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय चिनियाँ दूतावासमा अड्कियो प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का लगाउन संसदीय समितिको निर्देशन

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS00X4boKhDTjpLYd6YgjjEh02-X3YsvyaX-3oww8Zd8xcM0vM4jTKNslfQgFo9caS0NMtcbBaoRynMdfB0U6Rtcn9-rVKQ5peMhxr0cn-aTWgEWFU_89mBqULoMqP4HGEf7mO2RFAa-ZA/s1600/Capture.PNG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="334" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiS00X4boKhDTjpLYd6YgjjEh02-X3YsvyaX-3oww8Zd8xcM0vM4jTKNslfQgFo9caS0NMtcbBaoRynMdfB0U6Rtcn9-rVKQ5peMhxr0cn-aTWgEWFU_89mBqULoMqP4HGEf7mO2RFAa-ZA/s640/Capture.PNG" width="640" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">१३ साउन, काठमाडौं । बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन चिनियाँ दूतावासमा पुगेर अड्किएको छ ।</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Budhigandaki-hydro-2प्रधानमन्त्री ओलीले चाइना गेजुवा वाटर एण्ड ग्रुप कम्पनी लिमिटेेड नामक चिनियाँ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी निर्माण गर्न दिन भन्दै उर्जा मन्त्रालयलाई गत असार २२ गते तोकादेश गरेका थिए ।</div><div style="text-align: justify;">सो कम्पनी कम्पनीलाई इन्जियरिङ-कन्स्ट्रक्सन्स-प्रोक्युरमेन्ट-फाइनान्सिङ (इसीएएफ) मोडेलमा आयोजना दिने तयारी गरिएको थियो । कम्पनीले दिएको निवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो ।</div><div style="text-align: justify;">प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बुढीगण्डकी आयोजना चाइनाको गेजुवालाई दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए ।</div><div style="text-align: justify;">‘चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना दिने भन्ने तोकआदेश प्रधानमन्त्रीबाट उर्जा मन्त्रालयलाई गएको हो, व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा विहीबार अधिकारीले भने ।</div><div style="text-align: justify;">समितिका सभापति गगन थापाले बैठकमा सोधेका थिए- ‘सचिव ज्यू तपाईले यहाँ प्रष्ट भनिदिनुहोस् त, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भएर प्रधानमन्त्रीले तोकादेश दिनुभएको हो कि होइन ?’</div><div style="text-align: justify;">मन्त्रालयका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्र आएपछि उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ दूतावासलाई पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्छु भन्ने चिनियाँ गेजुवा कम्पनी कस्तो हो भन्नेबारे जिज्ञासा राखिएको छ ।</div><div style="text-align: justify;">तर, चिनियाँ दूतावासले यो पत्रको जवाफ नपठाइसकेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।</div><div style="text-align: justify;">नेपालका लगानी बोर्डको स्थापना भइसकेको र त्यसैले अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । बुढी गण्डकीलाई पनि यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको टेण्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन समितिले सरकारलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेको समितिका सभापति गगन थापाले अनलाइनखबरलाई बताए ।</div><div style="text-align: justify;">थापाले भने- सरकारले बूढी गण्डकीका लागि कर समेत उठाउन थालिसकेको छ । यसलाई कुन मोडालिटीमा बनाउने ? ऋण ल्याउने कि ? विकास समितिमार्फत आफैं बनाउने कि ? यसबारे हामीले प्रक्रिया पुर्‍याएर गर्नुहोस् भनेका छौं ।’</div>

बूढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय चिनियाँ दूतावासमा अड्कियो प्रक्रिया पुर्‍याएर ठेक्का लगाउन संसदीय समितिको निर्देशन

१३ साउन, काठमाडौं । बाह्र सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन चिन...

Read more »